ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੰਗ, ਖੇਤਰ ਤੇ ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਨਤਾ ਦਸਤਾ’ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ, ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਨਤਾ ਦੂਤ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਸਤੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
