ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਸੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਪਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਜੰਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰੱਖਤ, ਪੌਦੇ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਣ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਪੌਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹਰ ਪੌਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
