ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਬਾਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੌਖਟੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੇਰੇ-ਬਹਿਸ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕਮਾਤਰ ਸਿੱਧ-ਪਧਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੇਧ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂਦਰੂ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
