ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਜਾਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8.6 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਇਕ ਮੁਲਕ, ਇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ 1948 ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਅਪਣੀ ਮਾਦਰੀ-ਜ਼ੁਬਾਨ (ਮਾਂ-ਬੋਲੀ) ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980ਵਿਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਸੋਂ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਗਜਰਾਜ ਰਾਓ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ, ‘‘ਪੈਦਾਇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ’ਚ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ-ਬੋਲਣੀ ਆ ਗਈ।’’ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸਮਝਣਾ, ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ, ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁੱਸਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਮਾਯੂੰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ’ਤੇ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
