ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਭਲਕੇ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 2015 ਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੋ ਨਿੱਬਡਿ਼ਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਮੰਨਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ‘ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ’ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਦਬਾਅ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।’ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਇਆ। ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ’ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਂਝ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਿਰੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
