ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। 1964-65 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਖੂਹਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੀ ਚੌਲ ਬੀਜਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ-480 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਲ ਜਿਹੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਕਤ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਗੁਣ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਪਦਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਵਕਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਫਸਲ ਨਕਸ਼ਾ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮਾਂਹ, ਤਿਲ, ਕਪਾਹ, ਤਾਰਾ-ਮੀਰਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮਸਰ, ਅਰਹਰ ਆਦਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ- ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ 35% ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਇਕ ਹੀ ਫਸਲ ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਠੀਕ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਇਕ ਬਦਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਪੂਸਾ (ਆਈਏਆਰਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਡੀਕੰਪੋਜਰ ਕੈਪਸੂਲ ਈਜਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਲਾਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫਿਰ ਫਸਲ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਬੇਲਰ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਕੰਪੋਜਰ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਪ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਉਪਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਉਪਾਅ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਨਅਤੀ ਉਦਮੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਇਲਰਾਂ ਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ’ਚ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋ ਕੋਲੇ ਵਿਚੋਂ 4000 ਕਿਲੋ ਕਲੋਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 3500 ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
