ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਡਾਇਟ) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਡਾਇਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਤਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਡਾਇਟ ’ਤੇ 15-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ’ਚ ਜੁਟੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਤਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਡਾਇਟ ਦੋ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਇਟ ਕੋਲ ਮੌੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਿੰਮਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ।
ਡਾਇਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਐੱਨਈਪੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਐੇੱਨਈਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 672 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 613 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
