ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਮੀਡੀਏਟਰੀ (ਵਿਚੋਲਾ) ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ? ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ‘ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੱਖਪਾਤ’ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਆਊਟਲੈੱਟ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਹੱਤਕ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਾਦਨ/ਓਪਨ ਐਡਿਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਚਲੰਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤਿਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਰਸਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਆਲਮੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇੰਟਰ-ਮੀਡੀਅਰੀ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ’ਚੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਨਾਮ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਟੈਂਟ) ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਰੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
