ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪੈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ 1.35 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (TPS) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੈਮਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਸਪੂਫ ਕਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮੀ
ਸਪੈਮ ਕਾਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ Mechanism Full Phase ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕੈਮਰਜ਼
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੋਡ (+91) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੈਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਲਾਈਨ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ (CLI) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਜਾਂ TRAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
TPS ਤੇ DoT ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਿਸਟਮ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ TPS ਅਤੇ DoT ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
