ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ – ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ EPFO ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ, ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਕਮਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ EPFO ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ਨਵੀਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖ਼ਜਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। EPFO ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੱਚਤ ਵਿਆਜ ਦਰ, FY24 ਲਈ 8.25% ‘ਤੇ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ EPFO ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ 1954 ਵਿੱਚ EPFO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਨ। “ਇੱਥੇ 17 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 100,000 ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ। ”ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐਫ ਬਚਤ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਲਿਮਟਿਡ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15,000 ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 21,000 ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਉਪਬੰਧ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ-ਫੰਡ ਬਚਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12% ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੋਰ 12% ਸਹਿ-ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
