ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ‘ਅਪਰਾਜਿਤਾ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਥਕੰਡੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ‘ਬੁੱਚੜਾਂ’ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਡਰਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸਗੋਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਲ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸੁਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹੌਲਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
