ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ-2019 ਤਹਿਤ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ 2018 ਤੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ; ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਕਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
