ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੂਸ ਯਾਤਰਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਤਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਬਤੀ ਬੋਧਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਗੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਲੋਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਸਾਲ 1993 ਦੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਫਿਰ 2013 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2020 ’ਚ ਜਦ ਗਲਵਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1963 ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਵਾਦੀ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਚੀਨ ਤੇ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਵਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪਧੱਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲਿਬਰਲ ਖੇਮੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਚੀਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਮੇ ’ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਫਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਚ ਚੀਨੀ ਨੇਵੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਇਵਾਨ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਗਲਵਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਖੇਮਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ? ਅਸਲ ’ਚ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਕਾਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ’ਚ ਉਲਝੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੀਨ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰੂਸ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ’ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਗਵਾਹ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਡੀਈਏ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੈਡਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਇਸਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਜੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
