ਲੋਕਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ’ ਕਾਰਜ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਣਗੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦਹਾਕਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ) ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਂਝ ਵੀ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੋਮਿਆਂ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਵਾਮ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
