ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੱਦ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਰ ਯਮਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਕੇਜ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਕਾਰਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ‘ਅੱਪਰ ਯਮਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ’ ਵਰਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
