ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
