ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ (ਏਜ਼ੀ) ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ‘ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੂਰਤਾਂ’ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਵੰਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਏਜ਼ੀ’ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਟੀਐੱਸ (ਥਰੌਂਬੋਸਿਸ ਵਿਦ ਥਰੌਂਬੋਸਾਇਟੋਪੇਨੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ) ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਗ ਖੜ੍ਹਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਈ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਏਜ਼ੀ’ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕੇ।
