ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਕੈਂਪਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ

ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗ ਕੈਂਪਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਸਟਮ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੰਦੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ‘ਸਿਹਤ ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹਲਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਕੇਰਲਾ ਟੈਕਸ ਆਨ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼’ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ) ਐਕਟ-1954 ਤਹਿਤ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ

*ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ(ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ ਡੀ ਪੀ ਨਿਊਜ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੈਕ...