ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਏਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ? ਉਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 127 ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਰਾਮ ਰਾਜ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹਨਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਲ੍ਹਕ। ਅਨੰਤ ਹੈਗੜੇ, ਜਿਓਤੀ ਮਿਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਮ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਛਾਨਣ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਕਠਿਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
