ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੀਨ ਕਣਾਂ (ਏਕਿਊਆਈ) ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ 19.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15.86 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 11.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; 3.66 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਆਇਲਰਾਂ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਬਾਇਓ ਐਥਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 19.52 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 18.66 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ/ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 5.96 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
