ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭੂਪਤੀਨਗਰ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੀ ਟੀਮ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਦਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 (ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿਖੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਰਤਾ ਕੁ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 42 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਗੇੜ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ।
