ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਤੇ ਆਦੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਪੀ ਵੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹੋ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏ ਆਈ ਐੱਲ ਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਕੈਨੇਡੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਤੇ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੁੱਗਾਂ-ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
