ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, RBI ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਏਜੰਸੀ (DIGITA) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਐਪਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਪਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ DIGITA ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DIGITA ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ 442 ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 2200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ RBI ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (REs) ਨਾਲ ਜਾਂ REs ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਹਨ ਜੋ RBI ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
