ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ 50 ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ 20 ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 1993 ਤੋਂ 2015 ਬੈਚ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਦੂੁਜੀ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਸਿੱਬਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ 1993 ਤੋਂ 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ।
