ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ
ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕੱਸ ,ਨਿਸਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ, ਵਿਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ
ਨਵੀ ਬਣੀ ਆਈ ਐਨ ਡੀ ਏ ਵਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਲ਼ੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਜਿਵੇ ਜਿਵੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਂਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਦਚਿੰਨਾਂ ਤੇ ਚਲਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਮਗਜਾ ਮਾਰਕੇ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਰਕਰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਲਬਦਲੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮੂਲਕਾਰਨ ਅਹੁੱਦਾ,ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਾਹ ਪ੍ਰੀਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਂਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਣਿ ਸਹਿਣ ਵਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਤਾਹ ਵਿਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਭਾਗ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ/ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਬਉਚ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਵਰਕਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ,ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਜੂਸੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪੈ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਨ੍ਹਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਟੈਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਪੈਨਸਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ/ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੁੱਕ ਨਹੀ ਰਹੀ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਮਿਿਲਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਮਦੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।ਰਿਸਵਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਧਾਇਕਾਂ,ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਘਟਾਵੇ ਤੇ 2023 ਦਾ ਸਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੁਸਤ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ 23 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 23 ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਫਾਈਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗਲ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਂਊਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕਸਮਕੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਕਿਉਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਸਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨ. ਆਰ.ਆਈ. ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਵਿਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸੀਲ ਹੈ।ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਡਿਆ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ।ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹਰਹੀਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸੀਲ ਹੈ। ਨਵੀ ਬਣੀ ਆਈ ਐਨ ਡੀ ਆਈ ਏ (ਇੰਡੀਆ) ਵਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ੍ਹ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹਨ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ।
-ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
