ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ( ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼)- ਹੁਣ ‘ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ‘ਕੈਪਟਨ’ ਸਾਹਬ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਉਕੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸੈਨੇਟ ‘ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ‘ਐਂਟੀ-ਪੰਜਾਬੀ’ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਜਤ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਠਣ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਥ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
