ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਡੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜ ਫੜਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਨੇੜਲੇ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਐਤਕੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
