ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 52 ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਪੰਜ ਏਐੱਸਆਈ, ਚਾਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 42 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਸ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਨੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਰਵਾਇਤਨ, ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
