ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ (ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ) ਦਾ ਗਠਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਭਗ 182 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੀ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ? ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਓਪਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਮਾਲਵੀਆ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਟੱਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਆਈ ਡੀ ਦੀ ‘ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਾਜਦੂਤ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
