ਪੰਜਾਬ ਦੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ 855 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਇਕਮਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਮਹਾਰੋਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ 36ਵਾਂ ਬੈਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 50:50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
