ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੋਗੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਰੋਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਘਰੋਗੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਥਾਵੇਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਾਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਅ ਜੋਖਿ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਸਕ ਹੈਜਿੰਗ) ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
