ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋਰਨਟਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਪਗ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧੇ।
ਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਏਯੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਏਯੂਸੀਐਲ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਅਕਸ਼ਿਤ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (ਐਸਟੀਟੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੋਧਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ
ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋਰਨਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਖਿਲ ਚੰਦਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਵਧੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, NPS ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ।
