ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਹਯਾਤ ਅਲ-ਸ਼ਾਮ (ਐੱਚਟੀਐੱਸ) ਅਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੁੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਅਲ-ਸ਼ਬਾਬ ਨੂੰ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦੁੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਐੱਚਟੀਐੱਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਸਕ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਜੁਲਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕੂ ਵਸਤਰ ਲਾਹ ਕੇ ਸੂਟ-ਬੂਟ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈ ਅਤੇ ਐੱਚਟੀਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੂਜਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭਾਵ ਕੱਟੜ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਐੱਚਟੀਐੱਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਲਕਬ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗ਼ਲੇਪਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਚਟੀਐਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ‘ਰਸ’ ਪੱਕ ਕੇ ਵਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਮੁਤੱਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ, ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਉਸਾਰੂ’ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਤੱਕੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਇਟਾ ਸ਼ੂਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਹਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਸ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਜਾਸੂਸੀ ਫਿਲਮ ਵਰਗਾ ਜਾਪੇਗਾ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹਕਾਨੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਂਝ ਦੇਖੋ, ਹਕਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਸਤ ਵਿਚਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ… ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹਿਬਤੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖੰਡਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਰ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਵੱਢ ਵੈਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਵਰਗਾੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅਫ਼ਗਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਮ ਮਲਿਕ ਨੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੋਮਾਲੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਲਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੜਫ਼ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਛਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਤੱਕੀ-ਮਿਸਰੀ ਫੋਟੋ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਤਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਜਿੰਦਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼’ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ’ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੂਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਾਬੁਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਤੂਤ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁੜ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਰਾਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਲਮਾ ਡੈਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੰਜਨੀਅਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਾਹ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮ ’ਚ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 40000 ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਾਸੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਉਲਝੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ।
ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਗੁਆ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ’ਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ’ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ।
