ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 24 ਜਨਵਰੀ – ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਦ ਡਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਰਵਾਰ (23 ਜਨਵਰੀ 2025) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ‘ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 7,150 ਡਾਲਰ) ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਫ਼ਰਹਤੁੱਲਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
