ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 12199 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13536 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਪੌਣੇ 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 26000 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਤੀਆਂ।
ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਭਨੀਂ ਥਾਂਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵੇਤਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 142 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਿਤ ਗਿਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 14000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 418 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਾਂ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
