ਪੱਛਮੀ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ/ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ (1991) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 79 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1.89 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ (44.60 ਲੱਖ) ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 86.49 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (4.96 ਲੱਖ), ਕੈਨੇਡਾ (16.89 ਲੱਖ), ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (2.40 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ (17.64 ਲੱਖ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਓਮਾਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 85.77 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰੀਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਰਵਾਸੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਕੈਨੇਡਾ (2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਸਣੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚਲਾ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਏਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਿਰੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ’ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀਆਰ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ (ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ) ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮੇ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2023 ਵਿੱਚ) ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.27 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.47 ਲੱਖ (41 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ।