ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੁਰੂਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉੱਦਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ। ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 170 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਇਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ? ਸੰਨ 1920 ’ਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1920 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ 1925 ਈ. ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ’ਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਖੋਜ, ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ-ਪੱਖੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਾਂ ਵਾਹਗਾ ਤੋਂ ਪਲਵਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1982 ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਲੜੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 1985 ਤੇ 2017 ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।

bਜੇਕਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਸਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਉਜਰਤ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਅਰਦਾਸ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਜਰਤ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਵਿਗੜਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਰ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। “ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ॥’’ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਵਲ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੰਥ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੀੜਤ ਜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਧਰਮ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਓ! ਮਿਲ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ

ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾਂ: ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ/ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ...