ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 2023 ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ 2023 ’ਚ ਸੰਬਲਪੁਰ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹੋ… ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ… ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਆਖਰਕਾਰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਰਾਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮਪਿਕਾ ਬਿਸਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
