ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ NEET-UG ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਛੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET-UG ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। NTA ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ NTA ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ, ਐਨਟੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਟੀਏ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨੇ NTA ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘NTA in the dock’ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ OMR ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
NTA ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ NEET-UG ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 22 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੀਜੇ ਰਾਓ, ਕੇ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ, ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ, ਆਦਿਤਿਆ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਜੈਸਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ NTA ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ।
