ਪਠਾਨਕੋਟ, 9 ਨਵੰਬਰ – ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਾਂ (ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ) ਦਾ ਕੇਸ ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1406 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜਦ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
