ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 8 ਨਵੰਬਰ – ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਰਟ ਸੈਂਸਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 112 ਕੇਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 51 ਕੇਸ ਨੋ ਫਾਇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 61 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਂਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤਕਨੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਡਰ ਐਕਟ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।
ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਬੱਛੋਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁੜੱਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਬਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁਣੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਉਭਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
