ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ‘ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ’ ਵਜੋਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਠੋਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਾਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਲੱਛਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਮਹਿਰੂਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਟਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਵੇਂ ਉਦੋਯਗਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
