ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਸੰਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਮ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਹਿੰਦੂਜ਼ (ਸੀਐਨਸੀਐਚ), ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
