ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 7 ਨਵੰਬਰ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ‘ਅਗਸਤ 5 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’, ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀਰਾਮ’, ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’, ‘ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ’, ‘ਐਂਟੀ ਜੰਮੂ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ’ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਪੀਕਰ ਹਾਏ-ਹਾਏ’ ਦੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
