ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਰੇ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣੇਗਾ।
