ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 48 ਅਸੰਬਲੀ ਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 14 ਅਸੰਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਟ ਕੇਰਲਾ, ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਆਰ ਐੱਲ ਡੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਛਾਗੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਮਾਜੀ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ? ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ’ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਤਿਕ ਪੁੰਨਿਆ ਦੌਰਾਨ 12 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਕਰ ’ਚ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।
ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਕਾਰਤਿਕ ਪੁੰਨਿਆ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿਉ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈਟਾਲੇਂਗੇ ਤੋ ਔਰ ਭੀ ਬੁਰਾ ਹਾਰੇਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਕੀਪੁਰ ਅਸੰਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਟਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਏਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਪੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਉ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪਈ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲ ਹੈਹਾਰੇਂਗੇ ਤੋੋ ਟਾਲੇਂਗੇ। ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨੌਲਜੀ ਸਮਝਾਉਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮ, ਯਾਦਵ ਤੇ ਕੁਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਟਾਏ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਇਕ ਹਫਤਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
