ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਂਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲ਼ਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਹੀ ‘ਇਤਿਹਾਸ’ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ‘ਭੇਡਾਂ’ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ਼ਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਡਰਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਖਾਸਾ ਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ।
ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ‘ਗਿਆਨ’ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਨੌਸਿੱਖਏ ਨੇ ਘੁੱਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀ ਛਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਛਪਣ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਿਲਜੁਲ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੇਲ ਪੇਲ ਨਾਲ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਗਲ਼ੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਸਪੇਸ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਰਕਾਈਏ।
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਪ੍ਰੈਸ’ ਦਾ ਲਾਲ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੈਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ਼ ਝੁਕਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਊਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖ਼ਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਗੁਪਤ ‘ਕੋਡ’ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਕੇ ਖ਼ਬਰ ਅਗਾਂਹ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇੰਞ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਮੀਲ ਪੱਥਰ’ ਗੱਡੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ‘ਰੁਤਬਾ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ, ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲ਼ੇ। ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਵੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ।
‘ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸੌਖਿਆਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲ਼ਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ
94643-70823
