ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੇਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ $490 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (MEP) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ.ਈ.ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਐਮਈਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ 201 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 852.52 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
