ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੋ ਦਿਨ ’ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ; ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 24.43 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜਿਣਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 21.93 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 15.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਚੁਕਾਈ (ਲਿਫਟਿੰਗ) ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਰ ਜਿਣਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੇਵਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿਣਸ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ; 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿਣਸ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਹਿਰਾ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਲੰਘੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 1.09 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਅਤੇ 2968 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7.95 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 1.09 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਹੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਸੰਕਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿੱਬੜਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜਬਰੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
