ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਸਹਿਮਮਤੀਆਂ। ਵਾਜਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇ।
